श्रम सुधार: मार्च तक राज्य तैयार कर लेंगे कोड नियम का मसौदा?

श्रम मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में क्या कहा गया है, यह जानने से पहले यह जान लें कि आख़िर श्रम सुधार क्या है और इसमें क्या अड़चनें आ सकती हैं। दरअसल, श्रम कानून संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं। इसलिए, केंद्र और राज्य दोनों को नियम बनाने का अधिकार है। लेकिन राज्य और केंद्रीय कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में, केंद्रीय कानून को आम तौर पर प्राथमिकता दी जाती है, जब तक कि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी न मिली हो।