एमपी: राज्यपाल से इन आदिवासियों ने इच्छा मृत्यु की इजाजत क्यों मांगी?

सिवनी जिले के घंसौर तहसील अन्तर्गत ग्राम बिनैकी कला निवासी मनोहर बैगा और लच्छी मरावी सरकारी तंत्र के रवैये से आखिर इतने हताश और निराश क्यों हैं? उत्तर में ये कुछ बोलें या नहीं, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक वर्षों की इनकी दौड़ और वहाँ से निकले दस्तावेज सारी कहानी खुद कहने लगते हैं। भू-स्वामी के तौर पर एक पावर प्लांट को दी गई जिस जमीन का खेतूलाल बैगा और लच्छी मरावी को 2 करोड़ 66 लाख 67 हजार रुपये मुआवजा मिलना था और जिस रक़म को सरकारी खजाने में जमा भी करा दिया गया, अचानक कलेक्टर ने उसकी अदायगी पर रोक लगा दी। उनके इस अप्रत्याशित आदेश के विरुद्ध किसानों ने न्यायालय कमिश्नर जबलपुर का दरवाजा खटखटाया। वहाँ से निकले आदेश से उनमें थोड़ी उम्मीद भी बंधी। लेकिन उस पर अमल करने की बात तो दूर, जिला कलेक्टर ने कमिश्नर के आदेश के विपरीत मुआवजा के हकदार इन किसानों के सरकारी पट्टे को ही फर्जी ठहराने की कोशिश शुरू कर दी। दोनों आदिवासियों को जालसाज साबित करने के लिए नीचे के राजस्व अधिकारियों ने तहसील कार्यालय से उनके रिकॉर्ड तक गायब कर दिए।