विपक्षी राज्यों में अमर्यादित बर्ताव करते राज्यपाल

सवाल उठाने का मौक़ा भी और कोई नहीं बल्कि कई राज्यपाल खुद ही अपनी उटपटांग हरकतों से उपलब्ध कराते हैं। ऐसे ज़्यादातर राज्यपाल उन राज्यों के होते हैं, जहाँ केंद्र में सत्तारूढ़ दल के विरोधी दल की सरकारें होती हैं।

संविधान निर्माताओं ने संविधान में जब राज्यपाल पद का प्रावधान किया था तो इसके पीछे उनका मक़सद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल बनाना और देश के संघीय ढांचे को मज़बूत करना था। यानी राज्यपाल के पद को केंद्र और राज्य के बीच पुल की भूमिका निभाने वाला माना गया था, लेकिन धीरे-धीरे यह पद सुरंग में तब्दील होता गया। इसके लिए किसी एक दल को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जिस भी पार्टी या गठबंधन की केंद्र में सरकार बनी उसने अपने चहेते लोगों को राज्यपाल बनाया और उन राज्यपालों ने केंद्र में सत्ताधारी दल के विरोधी दलों की राज्य सरकारों को अस्थिर करने और उनके कामकाज में अड़ंगे लगाना शुरू कर दिए।