नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर केंद्र सरकार अपने कड़े रुख से पीछे हटती नहीं दिख रही है। हालांकि एनआरसी और एनपीआर पर उसे ज़रूर पीछे हटना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में वसूली वाले होर्डिंग्स को लेकर खासा बवाल हो चुका है और योगी सरकार इन होर्डिंग्स को हटाने के लिये तैयार नहीं है।
होर्डिंग्स विवाद पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सद्बुद्धि नहीं आई है। अब वह रिकवरी ऑफ़ डैमेज टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रापर्टी ऑर्डिनेंस लेकर आई है। इस अध्यादेश के प्रावधान ऐसे हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसका एकमात्र मक़सद आम जनता में खौफ़ पैदा करना है और विरोध करने वालों की आवाज़ को दबाना है। सुनिए, क्या कहा वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने।
रिकवरी अध्यादेश के प्रावधान ऐसे हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसका एकमात्र मक़सद आम जनता में खौफ़ पैदा करना है और विरोध करने वालों की आवाज़ को दबाना है।
होर्डिंग विवाद मामले में उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलते देख योगी सरकार अध्यादेश ले लाई है और उसने दुहराया है कि वह होर्डिंग्स को नहीं हटाएगी।
