अडानी समूह पर छाए संकट की वजह से एसबीआई सहित तमाम सरकारी बैंकों और एलसीआई को लेकर एक तरफ सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री, पूर्व वित्त सचिव ने शुक्रवार को देश को भरोसा दिया कि चिन्ता की कोई बात नहीं है।
एसबीआई ने 21000 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक ने अडानी समूह की कंपनियों को 7000 करोड़ का लोन दे रखा है। अडानी समूह इस समय संकट में है। शेयर मार्केट में उसकी कंपनियां डूब रही हैं। ऐसे में सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कहीं सरकारी बैंकों के लोन पर तो कोई खतरा नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो सरकारी बैंक डूब सकते हैं।
हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद विवादों में आए अडानी समूह के शेयरों का गिरना आज भी जारी रहा और अब तक इनकी क़ीमत क़रीब आधी रह गई है। जानिए, शेयर बाज़ार में कैसी है स्थिति।
अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स से अडानी ग्रुप की सभी कंपनियां हटा दी जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अब अमेरिका के लोग अडानी ग्रुप में डाउ जोंस के जरिए निवेश नहीं कर पाएंगे।
रिपोर्ट आने के बाद से अडानी
समूह की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ उसके शेयरों में लगातार
गिरावट जारी है पिछले एक हफ्ते में उसकी मार्केट कैपटालाइजेशन 19.8 लाख करोड़ से घटकर
11.2 लाख करोड़ पर आ गई है।
हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद विवादों में आए अडानी समूह पिछले एक हफ्ते में 1 ख़रब डॉलर गँवा चुका है। जानिए, शेयर बाज़ार में इसकी कंपनियों की कैसी है स्थिति।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अडानी समूह के बारे में गुरुवार को सूचनाएं मांगी हैं। आरबीआई जानना चाहता है कि किन बैंकों ने अडानी कंपनियों में निवेश कर रखा है। सेबी भी कथित तौर पर जांच कर रहा है। सत्य हिन्दी पर अडानी की खबरों का अपडेट जानते रहिए।
अडानी समूह का संकट बढ़ता जा रहा है। सिटी बैंक वेल्थ ने आज गुरुवार को उसकी सिक्योरिटीज को बैन कर दिया। सत्य हिन्दी की साइट पर अडानी से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट 2023 भारतीय मध्यम वर्ग को खुश नहीं कर पाया। अर्थ विशेषज्ञ मधुरेंद्र सिन्हा बजट पर बारीक नजर रखे हुए थे। आज उन्होंने उसे समझाने और समझने की कोशिश की है।
हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद शेयर बाज़ार में शेयरों के दाम धड़ाम गिरने के बीच अडानी एंटरप्राइजेज ने आख़िर अपना एफ़पीओ वापस क्यों लिया? जानिए अब निवेशकों के पैसे का क्या होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के आम चुनाव के पहले इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है, क्योंकि अगला बजट परंपरा के अनुसार अंतरिम बजट होगा। जानिए इस बजट की ख़ास बातें।
