क्या नागरिकता बिल से बीजेपी को होगा लोकसभा सीटों का नुक़सान?

इस बीच नगालैंड सरकार ने भी नागरिकता विधेयक का विरोध किया है। एनडीए शासित राज्यों में नगालैंड ऐसा तीसरा राज्य है जिसने खुले तौर पर बीजेपी के इस विधेयक का विरोध किया है। इससे पहले मिज़ोरम और मेघालय की सरकारें पहले ही विरोध कर चुकी हैं। त्रिपुरा में बीजेपी के ही एक बड़े आदिवासी नेता ने इस्तीफ़ा दे दिया है। 

गुवाहाटी में मंगलवार को हुई इन दलों की संयुक्त बैठक में शीघ्र ही इस विधेयक को रद्द करने की माँग पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से गुहार लगाने का फ़ैसला किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सम्मेलन में भाग लेने के बाद नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) के अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरैड संगमा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र के नागरिकों की भावना एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं छुपा हुआ है। सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने इस विधेयक के ख़िलाफ़ एकजुट होकर लड़ने का फ़ैसला किया है।'