राज्यों में चुनावों से पहले महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए अच्छी ख़बर नहीं है। महंगाई बढ़ना आम आदमी के लिए एक झटका तो है ही, लेकिन चुनाव के वक़्त क्या सरकार के लिए कम झटका है?
देश में अमीरों और ग़रीबों के बीच खाई इतनी चौड़ी क्यों है? देश के दस परसेंट अमीरों की सालाना कमाई देश की कुल कमाई का सत्तावन परसेंट हिस्सा क्यों है? क्या यह सरकार द्वारा लगाम छोड़ने का नतीजा है?
क्रिप्टोकरेंसी पर क़ानून आने के बाद रिज़र्व बैंक एक डिजिटल करेंसी भी जारी करने जा रहा है। लेकिन सवाल है कि जिसकी कोई वास्तविक क़ीमत नहीं है उसको मान्यता कैसे मिलेगी?