केजरीवाल कब तक जेल से सरकार चलाने की ज़िद पर अड़े रहेंगे? क्या वे पत्नी सुनीता की ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं? उपराज्यपाल की धमकी का क्या मतलब है? जेल से सरकार चलाने के बारे में कानून और संविधान क्या कहता है?
दिल्ली के सीएम और दिल्ली शराब घोटाले में कथित आरोपी अरविन्द केजरीवाल हिरासत चार दिनों के लिए राउज एवन्यू कोर्ट ने गुरुवार को बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने राउज एवन्यू कोर्ट में अपनी बात खुलकर कही। हालांकि वो कोई सनसनीखेज जानकारी देंगे, ऐसी घोषणा आम आदमी पार्टी ने की थी लेकिन ऐसा कुछ भी बयान सामने नहीं आया।
केजरीवाल पर जर्मनी ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अपनी बात कही थी। लेकिन अब उसने यूटर्न ले लिया है। उसनें भारतीय संविधान पर आस्था जताते हुए कहा कि भारत में मौलिक मानवीय मूल्यों की गारंटी देता है। हालांकि अमेरिका ने अपना बयान वापस नहीं लिया, बल्कि कांग्रेस के फ्रीज खाते का मुद्दा भी उठा दिया। जानिए जर्मनी ने और क्या कहाः
केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जहां अंतरराष्ट्रीय टिप्पणियां बढ़ रही हैं, वहीं भारत सरकार भी अपने स्टैंड को लगातार स्पष्ट कर रही है। पहले जर्मनी ने केजरीवाल पर टिप्पणी की, अगले दिन दूत को तलब कर लिया गया। अब अमेरिका की टिप्पणी के बाद बुधवार को उसके दूत को भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने तलब कर लिया।
दिल्ली के सीएम और आप प्रमुख अरविन्द केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बुधवार 27 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर हलचल मचा दी है कि गुरुवार 28 मार्च को उनके पति अदालत में बता देंगे कि दिल्ली शराब नीति से आया पैसा कहां गया।
दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बुधवार को कोई राहत नहीं मिली। इससे पहले बुधवार 27 मार्च को जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, ईडी ने याचिका का जवाब देने के लिए समय मांगा। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया कि यह सुनवाई में देरी की रणनीति है।
अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं बढ़ रही हैं। जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी केजरीवाल प्रकरण पर टिप्पणी की है। उसने उम्मीद जताई है कि इस मामले में केजरीवाल के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। जर्मनी ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया की थी तो अगले दिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के दूत को तलब कर लिया था। लेकिन देखना है कि अमेरिका के मामले में भारत की प्रतिक्रिया क्या रहती है। जानिए पूरा ब्यौराः
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहते हुए अपना पहला सरकारी आदेश जारी किया है। यह जानकारी दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दी है।
दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी की टिप्पणी पर भारत ने शनिवार को कड़ी आपत्ति जताई। भारत कहा कि यह हमारे मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। जर्मनी पहले भी भारत में मानवाधिकार के मुद्दे पर आपत्ति जता चुका है। शाहीनबाग आंदोलन के दौरान भी जर्मनी ने भारत में मानवाधिकारों को लेकर चिन्ता जताई थी।
सुनीता केजरीवाल ने आप प्रमुख अरविन्द केजरीवाल की तरफ से उनका संदेश पढ़ते हुए कहा, "समाज के लिए काम करना जारी रखें। भाजपा के लोगों से नफरत न करें। वे सभी हमारे भाई-बहन हैं।" केजरीवाल को गुरुवार 21 मार्च की रात को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल ने कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ा था। जानिए अब क्या फरमा रहे हैं दिल्ली के सीएमः
बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इंकार कर दिया है। उन्हें 15 मार्च को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई।
आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने घेराबंदी शुरू कर दी है। गुरुवार को दो घटनाक्रम हुए हैं। ईडी ने केजरीवाल को सातवां समन भेजा है और उनसे सोमवार 26 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। दूसरी तरफ सीबीआई ने कोर्ट में बंद लिफाफे में दिल्ली शराब नीति जांच पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट ने कहा है कि बंद लिफाफे के तथ्य सार्वजनिक नहीं किए जाएं। इस तरह दो केंद्रीय एजेंसियों ने आप की सरकार को उलझा दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उन्हें पार्टी के उन पांच नेताओं पर "गर्व" है जो जेल में हैं और कहा कि पार्टी नेताओं को "जनता की भलाई के लिए चुने गए रास्ते के लिए जेल जाना होगा।"
