रक्षा सचिव को यह आदेश दिए गए हैं कि वे आर्डनेंस फ़ैक्ट्री बोर्ड का कार्पोरेटाइज़ेशन कर दें। दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों की भी ऐसी ही स्थिति है। क्या नरेन्द्र मोदी एक से ज़्यादा तरीक़ों से इस देश को ख़तरनाक रास्ते पर ले जा रहे हैं?
तीन तलाक़ पर अपने रवैये से जदयू ने केंद्र में अपनी गठबंधन की मोदी सरकार का रास्ता तो आसान कर दिया लेकिन क्या इससे ख़ुद उसकी आगे की राह मुश्किल हो गई है?
वैश्विक सन्दर्भ में हम ग़रीबी को मात दे रहे हैं जबकि अफ़्रीकी देशों में ग़रीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ है, या यह सिर्फ़ आंकड़ों की बाजीगरी है।
संसद में एक अनुभवी पुरुष सांसद को वरिष्ठ महिला सांसद के साथ ग़लत अंदाज़ में बात करने की वजह से पूरे सदन के सामने माफ़ी माँगनी पड़ी। आज़म से माफ़ी मँगवाने वाली बीजेपी ने रेप के आरोपी सेंगर क्यों नहीं निकाला है?
ट्रंप ने एक बार फिर भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कश्मीर के बारे में मध्यस्थता की बात करके उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी मंसूबों के साथ खड़ा कर दिया है।
अनुच्छेद 35 'ए' व 370 का मामला कोर्ट में है। जम्मू-कश्मीर में एकाएक 10 हज़ार जवान तैनात किए गए। क्या केन्द्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 35 'ए' को हटाने की तैयारी कर रही है?
हज़ार साल या उससे भी ज़्यादा समय से चली आ रही किसी सामाजिक बुराई को एक क़ानून बनाकर दो-चार साल में ख़त्म करने के सपने देखना कोई बहुत बड़ी अक़्लमंदी का काम तो नहीं है।
महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य एक बार फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित किए गए जस्टिस विष्णु सहाय जाँच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। क्यों बनाई थी कमेटी और क्या है इस रिपोर्ट में?
पिछले हफ़्ते सर्वोच्च न्यायालय ने ‘भीड़ न्याय’ के ख़िलाफ़ सख़्त रुख़ दिखाया तो लेकिन घटनाएँ बढ़ गयीं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों अपराधियों को सज़ा नहीं मिल पा रही है, उनको किनका संरक्षण मिल रहा है?
