आखिर सरकार की मंशा क्या है ? क्या वो टीवी की तरह डिजिटल को भी अपने हिसाब से चलाना चाहती है ? आशुतोष के साथ चर्चा में आलोक जोशी, अंकित लाल, विराग गुप्ता, हरजिंदर, नीरेंद्र नागर।
ट्विटर पर कार्रवाई के बीच सूचना एवं तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने ख़ास अंदाज़ में बारंबार कह रहे हैं कि विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को भारतीय संविधान एवं क़ानूनों का पालन करना ही पड़ेगा।
Aaj ka Agenda। केरल की लेफ्ट सरकार ने क्यों पीछे खींचे कदम? कांग्रेस में रार खत्म भी होगी? कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने की आशंका, तैयार है भारत? Satya Hindi
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। सोशल मीडिया पर पाबंदी वाले अध्यादेश पर केरल सरकार का यू-टर्न।आज़ाद: 5 स्टार से नहीं लड़े जाते चुनाव, ज़मीन से कटी कांग्रेस
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन।ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल भी I&B मंत्रालय के अंतर्गत आएँगे ।अर्णब को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, रिहा करने का आदेश
सरकार ने न्यूज़ पोर्टल और नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसे मनोरंजन सामग्री देने वाले ऑनलाइन प्लैटफ़ॉर्म को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का फ़ैसला किया है।
अनुच्छेद 370 में बदलाव करने के 7 महीने बाद अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोशल मीडिया से पाबंदी हटा ली है। हालाँकि लोगों को इंटरनेट की स्पीड 2जी की ही मिलेगी।
नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद से सोशल मीडिया पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का जो मौहाल तैयार किया जा रहा है, क्या वह स्वतस्फूर्त है या इसके पीछे किसी की साजिश है?
