लोकतंत्र को ग़ुलामतंत्र में बदला जा रहा है

ये लोकतंत्र है । ऐसा नहीं कि पहले इस तरह के लोकतंत्र के दर्शन हमने नहीं किए थे । जो हमसे उम्र में बड़े थे वो जानते हैं कि सत्तर के दशक में इंदिरा गांधी नाम की एक प्रधानमंत्री थी जिन्होंने सोचने की आज़ादी पर आपातकाल लगा दिया था । सोचनेवालों को जेल की सलाख़ों के पीछे डाल दिया जाता था । आज भी इस समय को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है । फ़र्क़ आज इतना है कि आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, बड़े नेताओं को जेल में नहीं डाला गया है, लेकिन एक तलवार हमेशा सबके सिर के ऊपर लटक रही है और ये तलवार कभी भी गिर सकती है। लोग डरे, सहमे हैं। सोचने की क्षमता पर पहरा है । एक ख़ास तरह से सोचने की आज़ादी है । उससे अलग सोचना देशद्रोह है, देश से ग़द्दारी है। 

ये सच है कि सोचने की आज़ादी आज़ाद रहे इसके लिये सुप्रीम कोर्ट है । इंदिरा गांधी के जमाने में भी सुप्रीम कोर्ट के जज डर गये थे और लगभग वहीं फ़ैसले दे रहे थे जो सरकार चाहती थी । आज भी कमोवेश वही स्थिति है । जिन मसलों पर सरकार की भागीदारी है, जो सरकार के लिये राजनीतिक तौर पर ज़रूरी है, उन पर अदालत या तो फ़ैसले टाल देती है या फिर सरकार के मनमाफिक हो जाती है । और इस तरह से सरकार के हर काम पर संवैधानिक मुहर लग जाती है । 

बेसिक फ़ीचर की कुछ बुनियादी मान्यताएँ है । जैसे संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका, सत्ता का प्रथक्कीकरण, हर पाँच साल में चुनाव, बोलने की स्वतंत्रता आदि । सरकार के पास कितना ही भारी बहुमत हो वो संविधान के इन बुनियादी ढाँचे में बदलाव नहीं कर सकती यानी जैसे वो संसदीय लोकतंत्र को ख़त्म कर राष्ट्रपतीय व्यवस्था नहीं कर सकती, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगा सकती । 

सरकार पूरी तरह से ये चाहती है कि वो संसद में जो भी क़ानून बनाये, उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट न करे । अभी कोर्ट संसद के बनाये क़ानून को निरस्त कर सकता है और उसे ग़ैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, यानी संसद में सरकार के पास अभूतपूर्व बहुमत हो तो भी वो मनमाने क़ानून बना कर लागू नहीं कर सकती । अब अगर बेसिक फ़ीचर को ख़त्म कर दिया जायेगा तो फिर ज़ाहिर है ज्यूडिशियल रिव्यू का अधिकार भी ख़त्म हो जायेगा यानी अदालतें संसद के बनाये क़ानून की न तो समीक्षा कर पायेगी और न ही इसे ग़ैरक़ानूनी बता पायेगी । मतलब साफ़ है कि ससंद में जिस भी पार्टी का बहुमत होगा, वो पूरी तरह से निंरकुश हो जायेगी । बहुमत के बल पर वो मनमाना करने के लिये आजाद होगी। 

सरकार इसके साथ एक और दबाव बना रही है । वो कह रही है कि जजों की नियुक्ति में सरकार का भी दखल हो । ये सच है कि 1992 के पहले सरकार जजों की नियुक्ति करती थी । लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कोलिजियम सिस्टम को इजाद किया और सरकार को जजों की नियुक्ति से बेदख़ल कर दिया । इस सिस्टम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को काफ़ी हद तक बरकरार रखने में मदद की है । सरकार के ख़िलाफ़ उनके ढेरों फ़ैसले इस बात का प्रमाण हैं । हालाँकि इस तरह के फ़िज़ूल के ंआरोप लगते रहते हैं कि जजों की नियुक्ति में पक्षपात होता है और भाई भतीजावाद चलता है । इस बात में सचाई हो सकती है । लेकिन समग्रता में देखें तो न्यायपालिका काफ़ी हद तक लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी है । 

कोलिजियम और बेसिक फ़ीचर पर बहस की शुरुआत एक बड़ी साज़िश की ओर इशारा है । ये देश में पहले से ही कम होते जा रहे लोकतांत्रिक स्पेस को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश है । हैरानी ये है कि लोकतंत्र पर ये हमला संविधान के दायरे में और संविधान के ज़रिये हो रहा है । बिलकुल वैसे ही जैसे कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल संविधान के रास्ते ही लगाया था । और बाद में हटाया भी संविधान के रास्ते ही था । अमेरिका हो या यूरोप, जहां कहीं भी दक्षिणपंथी ताक़तें सत्ता में आई हैं वो सब लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही आयी हैं । और एक बार सत्ता पर क़ाबिज़ होने के बाद वो लोकतंत्र को ख़त्म करने में लग जाती हैं। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, ब्राज़ील का बोलसानारो जैसे राजनेता लोकतंत्र की ही उपज थे जिन्होंने सत्ता में रहते तो लोकतंत्र को कमजोर किया ही, हारने के बाद भी लोकतंत्र के मंदिरों पर जिस तरह से हिंसा की, वो सबूत है कि उनकी आस्था लोकतंत्र में कभी थी ही नहीं।