यदि कृषि-क़ानून... तो नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पेंदे में पैठ जाएगी!

सरकार ने तीनों कृषि-क़ानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी, फिर भी आंदोलनकारी किसान नेता अपनी टेक पर अड़े हुए हैं। वे कह रहे हैं कि जब तक संसद स्वयं इस क़ानून को रद्द नहीं करेगी, यह आंदोलन या यह धरना चलता रहेगा। उनकी दूसरी मांग है कि सरकार उपज के सरकारी मूल्य (एमएसपी) को क़ानूनी मान्यता दे। मैं समझता हूँ कि इन दोनों बातों का हल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा में उपस्थित है।