उत्तराखंड सरकार मंगलवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पेश करने जा रही है। गोवा के बाद उत्तर भारत के हिन्दी बेल्ट में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य हो जाएगा, जहां यह कानून लाया जा रहा है और सदन में भाजपा के बहुमत को देखते हुए, इसके पास होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि उसे बहुत गोपनीय रखा गया है। इसके बहुत सारे कंटेंट की जानकारी जनता को नहीं है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इससे इनकार किया है।
