कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। बता दें कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन वाली सरकार विश्वास मत हासिल न कर पाने के कारण गिर गई थी।
विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने 3 बाग़ी विधायकों को तो एंटी-डिफ़ेक्शन लॉ यानी दलबदल विरोधी क़ानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है, लेकिन बाक़ी के बाग़ी विधायकों का क्या? क्या वह इन्हें भी अयोग्य घोषित करेंगे?
कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन वाली सरकार गिर चुकी है और अब यह आशंका है कि कहीं कांग्रेस की मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को तो कोई ख़तरा नहीं है।
जब बाक़ी नेताओं पर ‘75 प्लस’ का फ़ॉर्मूला लागू होता है तो येदियुरप्पा पर क्यों नहीं। सवाल यह खड़ा होता है कि एक ही पार्टी में को लेकर दोहरे मापदंड क्यों हैं?
संवैधानिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यपाल स्पीकर को किसी भी तरह का आदेश या सलाह नहीं दे सकते और स्पीकर राज्यपाल की सलाह या आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।
राज्यपाल वजुभाई वाला ने मुख्यमंत्री को एक और चिट्ठी लिखकर शुक्रवार शाम 6 बजे से पहले विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा था। लेकिन यह समयसीमा ख़त्म हो गई और फ़्लोर टेस्ट नहीं हुआ।
कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के बाग़ी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को भी राहत नहीं मिली ओर कोर्ट ने बुधवार तक के लिए फ़ैसला सुरक्षित रख लिया।
