गजा में इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग को 6 माह पूरे हो चुके हैं। इस बीच अब खबर आ रही है कि इजरायल ने अपनी सेना को दक्षिणी गजा इलाके से वापस बुलाना शुरु कर दिया है।
इजराइली सुप्रीम कोर्ट में अधिकांश जजों ने कानून को रद्द करने के लिए मतदान किया। सभी जजों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा बनाए गए कानून को यह कहते हुए खारिज किया कि यह इज़राइल के लोकतंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा।
गजा में इजरायली सैन्य बलों द्वारा कथित तौर पर 11 फिलिस्तीनियों की हत्या की खबरों के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार कार्यालय ने इस संभावित युद्ध अपराध की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से हुई इस बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत की चर्चा दुनिया भर के मीडिया में है।
केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शनिवार को संसद में स्पष्ट किया है कि उन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने के सवाल वाले किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किया है।
गजा में युद्ध रोकने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व में कूटनीतिक प्रयास तेज हो चुके हैं। इसी कड़ी में अरब और मुस्लिम देशों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है।
गुरुवार को अमेरिका ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ आए प्रस्ताव पर अलग राह ली है। गाजा में मानवीय सहायता के लिए युद्ध रोकने की मांग वाले प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद के किसी भी अस्थायी या स्थायी सदस्य ने रोकने की कोशिश नहीं की है।
बीबीसी को दिए इंटरव्यू में मैक्रों ने कहा कि गाजा में औरतों और बच्चों का मारना अब बंद किया जाना चाहिए। हालांकि, मैक्रों ने ये भी कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है।
गजा में युद्ध रोकने के लिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी आह्वान किया है। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में इजरायल के युद्ध में मानवीय "विराम" के लिए समर्थन व्यक्त किया है।
समाचार एजेंसी रायटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कुछ मुस्लिम अमेरिकियों और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने गजा में युद्ध विराम की मांग की है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इज़रायल-हमास युद्ध में संघर्ष विराम की मांग करने वाले सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को मिडटाउन मैनहट्टन में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पर विरोध प्रदर्शन किया है।
टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने के महत्व पर जोर देने के बाद, बाइडेन प्रशासन अभी तक इज़राइल के बारे में कैंपस बहस पर विचार नहीं कर पाया है।