यूपी कैबिनेट ने शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा तय करने के लिए बने पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। हालांकि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है लेकिन यह तय है कि कोटा लागू होने पर राज्य में शहरी निकायों की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। हर राजनीतिक दल अपने फायदे-नुकसान के गुणाभाग में जुट गया है।
बिना ओबीसी आरक्षण के उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला दिया है। जानिए योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए कैसा है यह फ़ैसला।
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यूपी सरकार ने आज 29 दिसंबर को एसएलपी दायर कर दी है। एसएलपी अभी लिस्ट नहीं हुई है। इस पर सुनवाई कब होगी, शायद अगले हफ्ते कोई नतीजा आए। इस बीच अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने वाले ओमप्रकाश राजभर ने यूपी सरकार और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।
Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन । कोरोना को लेकर चिंताएं लेकिन दिल्ली से गुजरात तक वैक्सीन की कमी। OBC कोटा: 'संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ' यात्रा निकालेगी सपा
जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ओबीसी की सूची बनाने में सुस्ती दिखाई है, उससे उसकी मंशा साफ हो जाती है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या योगी सरकार OBC आरक्षण के ख़िलाफ़ है?
उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिये जाने को समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रहे हैं। जानिए दोनों दलों की क्या तैयारी है।
पंचायत व निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं। दोनों दलों की कोशिश ओबीसी मतदाताओं को अपने पाले में करने की है।
क्या ओबीसी आरक्षण के लिए आधी-अधूरी रिपोर्ट दिए जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराने को कहा है? जानिए, शिवराज सिंह चौहान ने क्या प्रतिक्रिया दी है।
ओबीसी आरक्षण के आधार पर मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर अड़े राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। जानिए, इसने क्यों कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव कराए आयोग।
मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो भी आए, राजनीतिक दलों में सियासत तेज़ होना तय है। जानिए, बीजेपी और कांग्रेस ने अभी ही कैसी प्रतिक्रिया दी है।
Satya Hindi news Bulletinसत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। मेडिकल में अब 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर । सुप्रीम कोर्ट ने कहा - सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण ज़रूरी
