प्रवासी मज़दूरों की मौत का आँकड़ा नहीं होने की बात कहने के लिए विपक्ष की तीखी आलोचनाओं के बाद सरकार ने अब सफ़ाई दी है। इसने कहा है कि ऐसा आँकड़ा जुटाने के लिए ज़िलों में कोई मैकनिज़्म यानी तंत्र नहीं है।
क्या लॉकडाउन में अपने घर वापस जाने के दौरान मारे गए प्रवासी मज़दूरों के परिवार वालों को हर्जाना दिया गया है? केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कहा कि प्रवासी मज़दूरों की मौत का आँकड़ा ही नहीं है तो हर्जाना देने का सवाल ही नहीं उठता है।
कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का असर यह हुआ कि अर्थव्यवस्था मई से जस की तस ठहरी हुई है। अर्थव्यवस्था की स्थिति बताने वाले 16 में से 14 इंडीकेटर दिखा रहे हैं कि हालत बदतर है।
मीडिया के ज़रिए सरकार देश के हाल से ध्यान बँटाने में कामयाब है । रिटायर्ड IAS राजू शर्मा, अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर सुरजीत दास और वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता से शीतल के सवालों का यही निष्कर्ष है । केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी का उनका हिस्सा तक देने से फ़िलहाल मना कर दिया है पर मीडिया चीन रफाल राम मंदिर पर ही केंद्रित है । ऐसा क्यों है?
पिछले तीन महीने में अस्सी लाख लोग अपने पीएफ में से पैसा निकाल चुके हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद जून के आख़िरी तीन हफ़्तों में तो रोज़ एक लाख लोग रक़म निकालने लगे हैं। ये राहत पैकेज का असर है या बड़े ख़तरे का संकेत? आलोक जोशी के साथ माइंड योर बिज़नेस।
अनलॉक की प्रक्रिया जारी रहने और तेज़ी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ही कई राज्यों के बाद अब कर्नाटक के बेंगबुरु में भी पूरी तरह लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है।
एक ओर जहां दिल्ली और गुजरात में लॉकडाउन को बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है, वहीं चीन ने फिर से लॉकडाउन लगाया है और अमेरिका में फिर से लगाने की तैयारी हो रही है।
