असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सहयोगी दलों के चुनाव प्रचार को गति देने पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर सियासी तीर छोड़े हैं।
टाइम्स नाउ-सी वोटर चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि असम में एनडी को 67 सीटें मिल सकती हैं जबकि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए को 57 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इस तरह वहाँ यूपीए की सीटें पहले से कम होने के बावजूद उसकी सरकर बनने के आसार हैं।
असम में पार्टी को जीत दिलाने का जिम्मा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा गया है और जब से बघेल ने असम के दौरे शुरू किए हैं, चुनावी हवा बदलती दिख रही है।
असम जातीय परिषद (एजेपी) और राइजर दल (आरडी) ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को चुनौती देने के लिए अपने गठबंधन में और अधिक दलों को शामिल करने की योजना बनाई है।
अगर बीजेपी असम को फिर से जीतती है, तो इसका मतलब होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करने से उन्हें ऐसे एक राज्य में नुक़सान नहीं होगा, जहाँ इस क़ानून के ख़िलाफ़ प्रबल आंदोलन शुरू हुआ था।
क्या उग्र हिन्दुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी असम विधानसभा चुनाव के पहले सांप्रदायिक आधार पर समाज का ध्रुवीकरण करना चाहती है ताकि उसे अधिक से अधिक हिन्दू वोट मिले?
असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने घोषणा की है कि अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट विद्यार्थियों के खातों में क्रमशः 1,500 रुपये और 2,000 पहुँच जाएँगे। पिछली परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों को स्कूटर दिया जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए असम के लोगों को चेतावनी दी कि आंदोलन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ शहीदों की संख्या बढ़ेगी।
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह धनबल और कई तरह के दबावों का प्रयोग कर कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी ओर मिला कर सरकार गिराने-बनाने का खेल पूरे देश में खेलती है, असम में वह स्वयं उसका शिकार हो सकती है।
