अनुच्छेद 370 में बदलाव करने के 7 महीने बाद अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोशल मीडिया से पाबंदी हटा ली है। हालाँकि लोगों को इंटरनेट की स्पीड 2जी की ही मिलेगी।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर पब्लिक सेफ़्टी एक्ट लगाने और उन्हें नज़रबंद रखने के ख़िलाफ़ उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती पर पब्लिक सेफ़्टी एक्ट यानी पीएसए लगाया गया है। यह क़ानून उनके अलावा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ़्रेंस के दो अन्य नेताओं पर भी लगाया गया है।
कश्मीर घाटी से हिन्दुओं के पलायन को राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों की घर वापसी के लिए क्या किया और कितने लोगों को वापस कर सकी है, यह सवाल उठना स्वाभाविक है।
बहादुरी के लिए राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित जम्मू-कश्मीर के एक पुलिस अफ़सर को दो आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया है। दोनों आतंकी एक गाड़ी में श्रीनगर-जम्मू हाइवे से आ रहे थे।