केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से आगे बात करने और सदन की कार्यवाही शुरू करने की पेशकश की है। लेकिन उन्होंने नियम मानने की शर्त का भी उल्लेख किया है। अमित शाह की पेशकश का फोकस मुख्य रूप से कांग्रेस है। जानिए और क्या कहा अमित शाह नेः
राज्यपाल बनाए जाने के बाद से ही विवादों में रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक फ़ैसले से अब एक और विवाद हो गया है। जानिए विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या-क्या आरोप लगाए।
बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामे को लेकर सदन के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने आख़िर 12 सांसदों के आचरण की जाँच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास क्यों मामला क्यों भेजा?
पीएम मोदी आज गुरुवार को राज्यसभा में 2 बजे संबोधित करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि पीएम आज राहुल के सवालों का जवाब दे सकते हैं। इस बीच अडानी और पीएम मोदी से जुड़ी राहुल की 18 टिप्पणियों को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है।
जेडीयू के एनडीए कैंप से निकलने के बाद नजरें अब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर हैं। हरिवंश की राजनीति, बिहार की राजनीति से जुड़ी है। बिहार की राजनीति देश की आगामी राजनीति से जुड़ी है। समझिए इस महत्वपूर्ण गुत्थी को।
महाराष्ट्र से राज्यसभा सीट के लिए इमरान प्रतापगढ़ी को नामित किए जाने का इतना विरोध क्यों हो रहा है? जानिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पद से इस्तीफा क्यों हुआ।
क्या नीतीश कुमार के दुलारे रहे आरसीपी सिंह के साथ सियासी खेला हो गया? आख़िर उन्हें अब राज्यसभा क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्या बीजेपी से उनकी क़रीबी है वजह?
दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के लिए लाये गये दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर जानिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या दी दलील और विपक्ष ने क्यों विरोध किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र विरोधी पार्टी है। जानिए उन्होंने क्या क्या कहा।
समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन ने राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी भुवनेश्वर कलिता पर क्यों लगाया भेदभाव का आरोप? सदन की कार्यवाही क्यों स्थगित करनी पड़ी?
संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा में हंगामे को लेकर जाँच कमेटी गठित करने के प्रस्ताव पर विपक्ष ने कहा है कि लगता है कि यह सांसदों को डराकर चुप कराने के लिए है।
राज्यसभा ने भी ओबीसी से जुड़ा संविधान (127वाँ) संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण में जातियों को शामिल करने का राज्यों को अधिकार मिल जाएगा।
